ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (OCI) ਅਤੇ ‘ਪਰਸਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ’ (PIO) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਨਾਗਰਿਕ” ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ’ (24 ਜੂਨ) ਮੌਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955’ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967’ ਤਹਿਤ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ।
