ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ 14 ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 14 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ (PRRA) ਦੀ ਰਾਹਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (PRRA) ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ।
