ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਖੁੱਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚਾਹਲ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਈ 2017 ’ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
