ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ‘Transnational Repression in the UK’ ਮਤਲਬ ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਦਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 12 ਦੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਏਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਤੋਂ ਦਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 48% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ MI5 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 48% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
