ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ(ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ) ਮੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ,ਆਈ,ਪੀ,ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਏ ਮੂਰਤੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ,ਆਈ,ਪੀ,ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੈ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜਾਚਿਕਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ,ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬੈਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ,ਵੀ,ਆਈ,ਪੀ,ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲਿਆ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਚਿਕਾ
( ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਕਸ਼ਨਾ(ਫੀਸ)ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ(ਚੱਲਣ)ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ(14) ਜੋ ਸਮਾਂਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ(21)ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ(ਸਮਾਨਤਾ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।