ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨੌਜਵਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ)ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਜਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜੋ ਕੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਉਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿਸਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਜਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਠੱਗ ਏਜੇਂਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਬੇ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸੀਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਗਤ ਲਫ਼ਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋਵਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸੀਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਆਸ ਜਰੂਰ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੱਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੇਦਰ ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਆਟੇ, ਦਾਲ,ਚਾਵਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿੱਜਲੀ,ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ,ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ,ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੂ,ਹੂ,ਹੂਹਾਂ ਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਸਟਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਦਿਉ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ,
ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਕਾ ਟੱਕ ਟਕਾ ਟੱਕ ਖ਼ਾਤਿਆ ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਵੀਚਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਟਕਾ ਟੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵੱਲੀ ਰੇਵੜੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜੇ ਖੁੱਦ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਇਦ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਚ ਵਧੀਆ ਤੁੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਲਟਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਟਕਾ/ਟੱਕ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਸਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘਾਤਕ ਹੈ ,
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਅੱਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇ ਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੱਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕਿਆ ਹਨ ਦਾਹਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਹਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਹਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦੇ ਫੈਲੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ,
ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਬੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠੋ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇ ਰੁਜਗਾਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਚੋਰੀਆ ਡਕੈਤੀਆਂ,ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਦ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਬੇ ਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੱਟਕ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੜਵਾਹਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇ,ਰੁਜਗਾਰੀ/ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ/ਹੀਣ ਭਾਵਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚ ਫਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਆਉਹਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੇਵੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਪਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 104 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਹਿਮਾਚਲ,33 ਗੁਜਰਾਤ,ਅਤੇ 30 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਚ 65 ਪੰਜਾਬ,8 ਗੁਜਰਾਤ, 2 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 1,ਹਿਮਾਚਲ 1 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2 ਗੋਆ 1 ਰਾਜਸਥਾਨ 2 ਦੋਨਾਂ ਫਲਾਈਟ ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95 ਲੋਕ ਹਨ
ਡਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਹ ਲਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੱਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ,ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਗੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਰ ਬੇ ਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਜਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ,ਬੇ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਹਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗ ਜਾਹਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਨ, ਡੀ,ਪੀ,ਐਸ, ਐਕਟ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਪਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹਾਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ ਰੇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ